संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने ईरान के इस्फहान फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट को लेकर चिंता जताई है। जानिए रिपोर्ट में क्या है, 440.9 किलो यूरेनियम का सवाल, ईरान का पक्ष और अब आगे क्या।
परमाणु निगरानी एजेंसी ने जताई चिंता
बीबीसी हिन्दी,संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर गंभीर चिंता जताई है। शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को सदस्य देशों में बाँटी गई एक गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार एजेंसी को यह तक नहीं पता कि ईरान का एक भूमिगत यूरेनियम संवर्धन संयंत्र ठीक किस जगह पर है, और न ही यह पता है कि उसमें परमाणु सामग्री मौजूद है या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक इस संयंत्र का निरीक्षण भी आज तक नहीं हो सका है।
रिपोर्ट में क्या कहा गया? इस्फहान प्लांट और IAEA की चिंता
द नेशनल की रिपोर्ट के अनुसार IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने 13 पन्नों की एक गोपनीय रिपोर्ट लिखी, जिसे वियना में शुक्रवार को सदस्य देशों के बीच बाँटा गया। इस रिपोर्ट को ब्लूमबर्ग, AP और रॉयटर्स जैसी समाचार एजेंसियों ने देखा।
रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:
- इस्फहान फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट (IFEP): यह ईरान का एक भूमिगत यूरेनियम संवर्धन संयंत्र है। ईरान ने इसकी जानकारी 2025 में IAEA को दी थी, लेकिन आज तक निरीक्षकों को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं मिली।
- जगह का पता नहीं: रिपोर्ट के हवाले से रॉयटर्स ने लिखा कि एजेंसी “IFEP की सटीक जगह, सुरक्षा निगरानी के लिहाज़ से उसकी स्थिति, या उसमें परमाणु सामग्री होने या न होने” के बारे में नहीं जानती।
- एजेंसी की भाषा: एजेंसी ने कहा कि वह इसे लेकर “बढ़ती चिंता” में है। अल जज़ीरा के अनुसार रिपोर्ट में इस जानकारी की कमी को “प्रसार (proliferation) की चिंता का विषय” कहा गया है जिसे “अत्यंत तत्परता से दुरुस्त करने” की ज़रूरत है।
- ऐसा नहीं कहा गया: अल जज़ीरा के अनुसार रिपोर्ट ने यह स्थापित नहीं किया कि इस प्लांट में संवर्धन हो रहा है। एजेंसी ने सिर्फ यह कहा कि वह जानकारी की कमी के कारण कुछ भी पुष्ट नहीं कर पा रही।
- डायवर्जन पर बयान: द नेशनल के अनुसार ग्रोसी ने लिखा कि एजेंसी “यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकती कि घोषित परमाणु सामग्री का रुख शांतिपूर्ण गतिविधियों से हटाया नहीं गया।” यानी एजेंसी यह साबित नहीं कर रही कि सामग्री हटाई गई, बल्कि वह यह भरोसा नहीं दिला पा रही कि ऐसा नहीं हुआ।
यह फर्क अहम है। “हम नहीं जानते” और “ऐसा हुआ है” दो बिल्कुल अलग बातें हैं, और रिपोर्ट पहली बात कहती है।
440.9 किलो यूरेनियम का सवाल और निरीक्षण पर लगी रोक
रिपोर्ट का दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ईरान के संवर्धित यूरेनियम के भंडार से जुड़ा है।
आंकड़े (AP की रिपोर्ट के अनुसार): IAEA के मुताबिक ईरान के पास 60 प्रतिशत तक संवर्धित 440.9 किलो यूरेनियम है। यह हथियार-स्तर (90 प्रतिशत) से सिर्फ एक छोटा तकनीकी कदम दूर माना जाता है। ग्रोसी ने पिछले साल एक इंटरव्यू में कहा था कि इतनी सामग्री से, अगर ईरान हथियार बनाने का फैसला करे, तो करीब 10 बम बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया कि इसका मतलब यह नहीं कि ईरान के पास ऐसा हथियार है। द नेशनल ने इसे “400 किलो से ज़्यादा” लिखा है, जो इसी आंकड़े का मोटा रूप है।
निगरानी का संकट: IAEA के दिशानिर्देशों के मुताबिक ऐसी सामग्री की हर महीने पुष्टि होनी चाहिए। लेकिन ग्रोसी के अनुसार एजेंसी “एक साल से भी ज़्यादा” समय से इस सामग्री के बारे में अपनी लगातार जानकारी (continuity of knowledge) खो चुकी है। जून 2025 में अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद से एजेंसी इसकी स्थिति की पुष्टि नहीं कर पाई है।
कुल भंडार: स्ट्रीमलाइनफीड की रिपोर्ट के अनुसार 13 जून 2025 तक ईरान का कुल संवर्धित यूरेनियम भंडार करीब 9,874.9 किलो आँका गया था, जिसमें 440.9 किलो 60 प्रतिशत वाला हिस्सा शामिल है। उसी रिपोर्ट में सितंबर 2026 की एक IAEA रिपोर्ट (GOV/2026/50) के एक फुटनोट का हवाला है, जिसके अनुसार एजेंसी ने 440.9 में से 432.9 किलो का सत्यापन किया था। यह बात उस एक स्रोत की गणना पर आधारित है, इसलिए इसे अलग से पुष्ट मानना ठीक नहीं होगा।
निरीक्षण की स्थिति:
- अल जज़ीरा के अनुसार जून 2025 में अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद से ईरान ने IAEA के बहुत सीमित निरीक्षण ही होने दिए हैं।
- IAEA ने सुरक्षा कारणों से अपने निरीक्षकों को वापस बुला लिया था, और बाद में ईरान ने एजेंसी के साथ सहयोग निलंबित करने वाला कानून पास किया।
- AP की रिपोर्ट के अनुसार जून 2025 के बाद अब तक जाँचा गया एकमात्र परमाणु ठिकाना बुशहर का परमाणु बिजली संयंत्र है। इसमें रूसी यूरेनियम इस्तेमाल होता है जो 4.5 प्रतिशत तक संवर्धित है, यानी बिजली उत्पादन के लिए उपयुक्त निचले स्तर का। AP ने इस निरीक्षण की तारीख 12 से 15 सितंबर बताई है, जबकि स्ट्रीमलाइनफीड ने 1 से 3 जून लिखी है। इस तारीख पर स्रोतों में असहमति है, इसलिए ब्लॉग में सिर्फ यह तथ्य लिया गया है कि एकमात्र जाँच बुशहर की हुई।
- IAEA ने कहा है कि वह “थोड़े नोटिस पर अपनी सुरक्षा गतिविधियाँ दोबारा शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार” है। ग्रोसी ने ईरान से “तकनीकी और क्रमिक उपायों” पर विचार करने का आग्रह किया है, ताकि निरीक्षण दौरे संभव हो सकें।
ईरान का पक्ष: “धमकियों के बीच निगरानी नहीं हो सकती”
ईरान ने इस पूरे मामले में अपना पक्ष साफ रखा है। AP की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर में IAEA को लिखे एक पत्र में ईरान ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की “लगातार, खुली और सार्वजनिक धमकियों” के चलते, खासकर उसके परमाणु ठिकानों पर और सशस्त्र हमले की धमकी के बीच, निगरानी पर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। ईरान ने कहा कि जब तक “मौजूदा हालात के मूल कारणों” का समाधान नहीं होता, यह मसला नहीं सुलझेगा।
ईरान की कुछ और बातें:
- प्रतिबद्धता: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने सोमवार (10 नवंबर) को तेहरान में कहा कि ईरान परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने सहयोग सीमित रहने के लिए अमेरिकी और इसराइली हमलों को ज़िम्मेदार बताया।
- सुरक्षा उपायों पर लौटने का वादा: AP के अनुसार ईरान ने कानूनी और व्यावहारिक हालात बनने पर अपने सुरक्षा-उपाय संबंधी दायित्व “पूरी तरह लागू करने” की “दृढ़ प्रतिबद्धता” दोहराई।
- 20 मिलियन डॉलर के इनाम पर आपत्ति: द नेशनल और AP के अनुसार ईरान ने एक और पत्र में अमेरिका की उस पेशकश पर आपत्ति जताई जिसमें उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी के बदले 2 करोड़ डॉलर तक का इनाम रखा गया है। विदेश मंत्री अब्बास अराक़ची ने IAEA और संयुक्त राष्ट्र से इसकी निंदा की माँग की। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि इनाम ईरान के परमाणु ठिकानों, उपकरणों और कर्मियों की जानकारी के लिए है।
- यूरेनियम देश से बाहर नहीं: द नेशनल के अनुसार ईरान के नेशनल सिक्योरिटी चीफ मोहसेन रेज़ाई ने कहा कि ईरान संवर्धित परमाणु सामग्री का “एक कण भी” देश से बाहर नहीं जाने देगा। स्ट्रीमलाइनफीड के अनुसार यह रूस की उस पेशकश को खारिज करता है जिसमें सामग्री हटाने का विकल्प दिया गया था।
- परमाणु हथियार से इनकार: ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और वह परमाणु हथियार नहीं चाहता। दूसरी तरफ IAEA और पश्चिमी देशों का कहना है कि 2003 तक तेहरान ने एक संगठित परमाणु हथियार कार्यक्रम चलाया था।
जून 2025 के हमले से फरवरी 2026 तक, और आगे क्या?
इस मामले को समझने के लिए पिछले घटनाक्रम पर नज़र डालना ज़रूरी है। रिपोर्टों में ये तारीखें आई हैं:
- फरवरी 2021: स्ट्रीमलाइनफीड के अनुसार ईरान ने अतिरिक्त प्रोटोकॉल के अस्थायी अमल को रोक दिया और नई सुविधाओं की डिज़ाइन जानकारी देने वाला प्रावधान लागू करना बंद कर दिया (23 फरवरी 2021)। रिपोर्ट के अनुसार यह जानकारी की कमी सिर्फ बमबारी का नतीजा नहीं, बल्कि उससे पुरानी है।
- जून 2025: अमेरिका और इसराइल ने 12 दिन के युद्ध में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए। AP के अनुसार कार्यक्रम का बड़ा हिस्सा खंडहर में बदल गया, हालाँकि नुकसान का पूरा दायरा साफ नहीं है। ईरान ने IFEP की जानकारी हमलों से पहले जून 2025 में दी थी, और निरीक्षक हमले के दिन ही वहाँ जाने वाले थे, पर दौरा रद्द कर दिया गया।
- 9 सितंबर 2025: स्ट्रीमलाइनफीड के अनुसार काहिरा में निरीक्षण समझौता हुआ, जिसे ईरान ने 20 नवंबर को खत्म घोषित कर दिया।
- 28 फरवरी 2026: AP के अनुसार नए अमेरिकी और इसराइली हमलों में सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मारे गए, और रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांड ठिकाने, वायु रक्षा प्रणाली, मिसाइल-ड्रोन लॉन्च साइट और हवाई अड्डे निशाने पर रहे। द नेशनल के अनुसार अमेरिका कहता है कि परमाणु मुद्दा उस युद्ध को खत्म करने की किसी भी बातचीत का हिस्सा होना चाहिए जो फरवरी 2026 में इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर शुरू किया।
- 10 जून 2026: IAEA बोर्ड का प्रस्ताव GOV/2026/40, जिसमें पहले के गैर-अनुपालन के निष्कर्ष दोहराए गए।
- 17 जून 2026: अमेरिका-ईरान के बीच एक समझौता-ज्ञापन (MoU) हुआ, जिसकी 60 दिन की अवधि 17 अगस्त 2026 को खत्म हो गई। इसमें IAEA की निगरानी में सामग्री का डाउन-ब्लेंडिंग न्यूनतम तरीका माना गया था, जो लागू नहीं हुआ (स्ट्रीमलाइनफीड)।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि 2025 के हमलों में ईरान का कार्यक्रम “तबाह” (obliterated) हो गया था। IAEA की ताज़ा रिपोर्ट यह तस्वीर पेश करती है कि एजेंसी इस दावे की पुष्टि या खंडन किसी भी तरह नहीं कर पा रही, क्योंकि उसके पास पहुँच नहीं है।
आगे क्या हो सकता है? स्ट्रीमलाइनफीड की रिपोर्ट के अनुसार एजेंसी थोड़े नोटिस पर सुरक्षा गतिविधियाँ दोबारा शुरू करने को तैयार है, अगर बोर्ड मंज़ूरी दे। ग्रोसी ईरान से सीमित और क्रमिक तकनीकी उपाय अपनाने की अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान बातचीत को सुरक्षा हालात से जोड़ रहा है और अमेरिका परमाणु मुद्दे को किसी भी समझौते का हिस्सा बनाना चाहता है। यानी गतिरोध तीन परतों में है: निरीक्षण की इजाज़त, यूरेनियम भंडार का भविष्य और अमेरिका-ईरान के बीच व्यापक राजनीतिक वार्ता। इनमें से किसी पर भी जल्द सहमति बनती दिखाई नहीं दे रही।
मुख्य बिंदु
- रिपोर्ट: IAEA की 13 पन्नों की गोपनीय रिपोर्ट, 13 नवंबर 2026 को सदस्य देशों में बाँटी गई।
- मुख्य चिंता: इस्फहान फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट (IFEP) की जगह और उसमें परमाणु सामग्री की मौजूदगी की जानकारी नहीं।
- यूरेनियम: 60 प्रतिशत तक संवर्धित 440.9 किलो; एजेंसी का कहना है कि एक साल से ज़्यादा समय से इसकी निगरानी की निरंतर जानकारी नहीं।
- निरीक्षण: जून 2025 के हमलों के बाद सिर्फ बुशहर बिजली संयंत्र का निरीक्षण हुआ।
- IAEA की माँग: निरीक्षकों को पहुँच बहाल करना “अत्यंत तत्परता” से ज़रूरी।
- ईरान का रुख: धमकियों के बीच निगरानी पर बातचीत संभव नहीं; NPT के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई; यूरेनियम देश से बाहर न जाने देने की बात।
- जो साबित नहीं हुआ: रिपोर्ट यह स्थापित नहीं करती कि सामग्री हटाई गई या ईरान के पास कोई हथियार है।
जानकारी की कमी ही सबसे बड़ा खतरा
IAEA की ताज़ा रिपोर्ट किसी नए परमाणु हथियार का दावा नहीं करती, लेकिन उसका संदेश गंभीर है: जिस देश के पास हथियार-स्तर के करीब संवर्धित यूरेनियम का बड़ा भंडार है, उसके कई ठिकानों और सामग्री के बारे में दुनिया की निगरानी संस्था के पास भरोसेमंद जानकारी नहीं है। निरीक्षण के बिना हर पक्ष अपनी-अपनी तस्वीर पेश कर सकता है: एक तरफ “कार्यक्रम तबाह हो गया” का दावा, दूसरी तरफ “हम शांतिपूर्ण हैं” का, और बीच में एजेंसी की यह स्वीकारोक्ति कि वह किसी की पुष्टि नहीं कर सकती।
इसका हल राजनीति और कूटनीति से होकर गुज़रता है। निरीक्षकों की वापसी, यूरेनियम भंडार का भविष्य और अमेरिका-ईरान वार्ता, तीनों एक-दूसरे से जुड़े हैं। जब तक इन पर कोई ठोस प्रगति नहीं होती, IAEA की चिंता और बढ़ती अनिश्चितता बनी रहने की आशंका है।