Union Budget वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16 नवंबर को अर्थशास्त्रियों के साथ बजट 2027-28 की पहली प्री-बजट बैठक की। जानिए कौन-कौन शामिल हुआ, आगे की बैठकें और बजट की तारीख।

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भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारियों की औपचारिक शुरुआत कर दी है। 16 नवंबर 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में देश के जाने-माने अर्थशास्त्रियों के साथ पहली प्री-बजट बैठक की अध्यक्षता की। हर साल बजट से करीब ढाई महीने पहले शुरू होने वाली यह कवायद इस बात का संकेत होती है कि अब सरकार अगले वित्त वर्ष के खर्च और कमाई का खाका तैयार करने में जुट गई है।
16 नवंबर की बैठक: क्या हुआ और कौन-कौन रहा मौजूद
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को केंद्रीय बजट 2027-28 से पहले प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ पहली प्री-बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक ऐसे समय हुई जब सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण पर काम शुरू कर रही है और राजकोषीय दबाव तथा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।
बैठक में कौन शामिल हुआ, इस बारे में भी आधिकारिक जानकारी सामने आई है। आधिकारिक बयान के अनुसार बैठक में आर्थिक कार्य विभाग (DEA) की सचिव अनुराधा ठाकुर, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। वित्त मंत्रालय ने इस बैठक की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की।
हालांकि बैठक में असल में क्या बात हुई, इसका ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया गया है। मंत्रालय ने न तो चर्चा के मुद्दों का खुलासा किया और न ही अर्थशास्त्रियों की सिफारिशों का। यह प्री-बजट बैठकों की सामान्य परंपरा है। इनमें दिए गए सुझावों को आमतौर पर गोपनीय रखा जाता है और बजट प्रस्तावों में उन्हें किस हद तक जगह मिली, यह फरवरी में बजट पेश होने के बाद ही पता चलता है।
कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि बैठक में शामिल अर्थशास्त्रियों ने करीब 7.5 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान जताया। हालांकि यह आंकड़ा एक ही स्रोत की रिपोर्ट से आया है और आधिकारिक बयान में इसकी पुष्टि नहीं है, इसलिए इसे सावधानी से ही लेना चाहिए।
एक बात और ध्यान देने लायक है कि अर्थशास्त्रियों के साथ यह बैठक अकेली नहीं है। वित्त मंत्री पहले से ही उद्योग जगत के हितधारकों के साथ बजट 2027-28 के लिए प्री-बजट परामर्श बैठकें कर रही हैं। यानी बजट की बुनियाद रखने का काम कुछ समय पहले से ही चल रहा था और अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक को एक नए चरण की शुरुआत माना जा सकता है।
प्री-बजट बैठकें क्या होती हैं और क्यों जरूरी हैं
आम पाठकों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि बजट तो सरकार बनाती है, फिर प्री-बजट बैठकों की जरूरत क्यों पड़ती है। पिछले साल की एक रिपोर्ट में इसे सरल शब्दों में समझाया गया था। प्री-बजट बैठक वह परामर्श और चर्चा प्रक्रिया है जिसमें वित्त मंत्रालय के अधिकारी और वित्त मंत्री, संसद में पेश किए जाने वाले वार्षिक बजट को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न हितधारकों से बातचीत करते हैं।
इन बैठकों के कुछ मुख्य मकसद होते हैं:
1. जमीनी हकीकत जानना। अर्थशास्त्री, किसान संगठन, उद्योग मंडल, बैंकर और व्यापारी अपने-अपने क्षेत्र की स्थिति और चुनौतियां सामने रखते हैं। इससे सरकार को पता चलता है कि अर्थव्यवस्था के अलग-अलग हिस्सों में क्या चल रहा है।
2. सुझावों का आदान-प्रदान। प्री-बजट परामर्श हितधारकों को आर्थिक स्थितियों के अपने आकलन को सामने रखने और बजट तैयार करते समय विचार के लिए उपाय सुझाने का मौका देता है। कर में छूट, शुल्क में बदलाव, सब्सिडी, निवेश प्रोत्साहन जैसे कई सुझाव इन्हीं बैठकों में आते हैं।
3. संतुलन बनाने में मदद। बजट में एक तरफ खर्च की जरूरतें होती हैं और दूसरी तरफ राजस्व की सीमाएं। अलग-अलग पक्षों के सुझाव सुनने से सरकार को यह तय करने में आसानी हो सकती है कि किन प्राथमिकताओं को आगे रखा जाए।
इसका मतलब यह नहीं है कि हर सुझाव बजट में शामिल हो ही जाएगा। सरकार अपनी नीतिगत प्राथमिकताओं, वित्तीय स्थिति और राजनीतिक व आर्थिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर फैसले करती है। इसलिए इन बैठकों को सुझाव जुटाने की प्रक्रिया ही समझना चाहिए, फैसले लेने की नहीं।
आगे का कार्यक्रम: 14 दौर की बैठकें, 1 फरवरी को बजट
अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट की तैयारियों का यह सिलसिला कुछ ही दिनों में कई दौर की बैठकों से गुजरेगा।
सीएनबीसी-टीवी18 के हवाले से बताया गया है कि 16 से 26 नवंबर के बीच हितधारकों के साथ 14 दौर की बैठकें तय हैं, जिनमें कृषि, पूंजी बाजार, बैंक, विनिर्माण, बुनियादी ढांचा, स्टार्टअप, ऊर्जा और एमएसएमई जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यानी लगभग दस दिनों में अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से सरकार सीधी बातचीत करेगी।
बजट की तारीख को लेकर भी तस्वीर साफ है। यह बजट 1 फरवरी 2027 को पेश किए जाने की उम्मीद है, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण 29 या 31 जनवरी 2027 को आने की संभावना बताई गई है। ध्यान रहे कि ये तारीखें अनुमान के रूप में बताई गई हैं और सरकार की ओर से अंतिम घोषणा आने पर ही इन्हें पक्का माना जाना चाहिए। परंपरा के मुताबिक बजट हर साल 1 फरवरी को पेश होता रहा है।
पिछले साल की प्रक्रिया से तुलना करें तो तस्वीर कुछ ऐसी थी। 2026-27 के बजट के लिए भी पहली प्री-बजट बैठक अर्थशास्त्रियों के साथ ही हुई थी। उस साल सीतारमण ने 20 नवंबर तक प्री-बजट परामर्श के 10 दौर पूरे कर लिए थे, जिनमें हर बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, आर्थिक कार्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल थे। इसकी शुरुआत अर्थशास्त्रियों से हुई थी और इसके बाद किसान संगठनों और कृषि अर्थशास्त्रियों के साथ बैठकें हुईं। यानी इस साल की प्रक्रिया पिछले साल की ही तर्ज पर चल रही है, लेकिन बैठकों की संख्या और दायरा थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है।
इन बैठकों के बाद बजट बनाने का काम वित्त मंत्रालय के भीतर तेजी से आगे बढ़ता है। विभिन्न मंत्रालयों से खर्च की जरूरतें ली जाती हैं, राजस्व अनुमान तैयार किए जाते हैं और प्रस्तावों पर अंतिम फैसले लिए जाते हैं। इस पूरे दौर में गोपनीयता का खास ध्यान रखा जाता है, क्योंकि बजट के प्रावधानों के बारे में समय से पहले जानकारी बाजार और कारोबार पर असर डाल सकती है।
उद्योग जगत की मांगें और आम लोगों की उम्मीदें
अर्थशास्त्रियों की बैठक के साथ-साथ उद्योग संगठनों की मांगें भी चर्चा में हैं। फिक्की के साथ-साथ पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स (PHDCCI) ने पिछले हफ्ते वित्त वर्ष 2027-28 के लिए अपनी सिफारिशें वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रखीं।
इनमें से कुछ मांगों की जानकारी सामने आई है। राजस्व विभाग की टैक्स रिसर्च यूनिट द्वारा आयोजित परामर्श में PHDCCI ने ऊर्जा-गहन क्षेत्रों और विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख औद्योगिक इनपुट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाने की मांग की। चैंबर ने एलपीजी, भारी पेट्रोलियम फीडस्टॉक और नैफ्था पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को मौजूदा 2.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने का प्रस्ताव दिया। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स की हेडलाइन्स में यह भी कहा गया है कि उद्योग जगत कैपिटल गेन्स टैक्स में राहत चाहता है। इस मांग का विस्तृत ब्योरा मुझे उपलब्ध नहीं मिला, इसलिए इसे यहां सिर्फ संकेत के तौर पर बताया जा रहा है।
आम तौर पर हर बजट से पहले अलग-अलग वर्गों की अपनी अपेक्षाएं होती हैं। वेतनभोगी वर्ग आयकर में राहत की उम्मीद करता है, छोटे कारोबारी और एमएसएमई सस्ते कर्ज और कर सरलीकरण की मांग करते हैं, किसान संगठन खेती से जुड़ी लागत और समर्थन मूल्य पर ध्यान चाहते हैं और निवेशक शेयर बाजार और कैपिटल गेन्स टैक्स पर स्पष्टता की उम्मीद रखते हैं। लेकिन इस साल किस वर्ग की मांगें सरकार के सामने किस रूप में आ रही हैं, इसकी पूरी जानकारी प्री-बजट बैठकों के खत्म होने और बजट पेश होने के बाद ही मिल पाएगी।
यहां यह समझना जरूरी है कि बजट बनाते समय सरकार के सामने कई चुनौतियां एक साथ होती हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यह बैठक राजकोषीय दबाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच हुई है। राजकोषीय दबाव का मतलब यह है कि सरकार की कमाई और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना आसान नहीं है। एक तरफ विकास और रोजगार बढ़ाने के लिए खर्च जरूरी है, दूसरी तरफ घाटे को काबू में रखना भी जरूरी है। वैश्विक अनिश्चितता, जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार, कच्चे तेल की कीमतें और विदेशी निवेश का रुख, इस संतुलन को और कठिन बना देती है।
आम नागरिकों के लिए इसका क्या मतलब है? बजट में कर की दरें, सब्सिडी, बुनियादी ढांचे पर खर्च और सामाजिक योजनाओं का आवंटन तय होता है, जो सीधे या परोक्ष रूप से हर परिवार को प्रभावित करता है। इसलिए जनवरी-फरवरी में बजट आने से पहले अलग-अलग सुझावों और अटकलों पर ध्यान देना ठीक है, लेकिन किसी भी मांग या अनुमान को पक्का फैसला मान लेना जल्दबाजी होगी। सरकार ने अभी तक अपनी प्राथमिकताओं का ऐलान नहीं किया है और आधिकारिक घोषणा बजट भाषण में ही होगी।
पाठकों के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि वे आने वाले दिनों में वित्त मंत्रालय की आधिकारिक घोषणाओं, प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की विज्ञप्तियों और संसद में पेश होने वाले दस्तावेजों पर नजर रखें। अगले दस दिनों में होने वाली बैठकों के बाद तस्वीर और साफ होगी कि सरकार किन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दे सकती है।
कुल मिलाकर, 16 नवंबर की यह बैठक बजट 2027-28 की यात्रा का पहला पड़ाव है। अर्थशास्त्रियों से शुरू हुई यह चर्चा अब किसानों, उद्योग, बैंकों, स्टार्टअप और एमएसएमई तक जाएगी और फिर जनवरी-फरवरी में आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के रूप में सामने आएगी। तब तक पूरा देश यह देखने के लिए इंतजार करेगा कि सरकार की झोली से आम आदमी, उद्योग और निवेशकों के लिए क्या निकलता है।
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