मेरठ(meerut) के शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर एक्शन, 6 अवैध भवन ध्वस्त। जानें व्यापारियों का दर्द, बैरिकेडिंग की वजह और 21 सितंबर की अगली सुनवाई में क्या होगा।
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मेरठ सेंट्रल मार्केट बुलडोजर एक्शन
Meerut Central Market demolition उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के लिए एक ऐसी सुबह साबित हुई, जिसे शास्त्रीनगर के सेंट्रल मार्केट से जुड़े व्यापारी और स्थानीय निवासी लंबे समय तक याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आवास एवं विकास परिषद की टीम ने सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया।
इस कार्रवाई में छह भवनों को जमींदोज कर दिया गया, जबकि पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जैसे ही बुलडोजर और पोर्कलेन मशीनें भवनों की दीवारों से टकराईं, वहां मौजूद व्यापारी और उनके परिवार अपनी बरसों की मेहनत को मलबे में तब्दील होते देख फफक पड़े। यह पूरा घटनाक्रम न सिर्फ मेरठ बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है।
घटना की शुरुआत: सुबह से ही छावनी में तब्दील हुआ इलाका
बुधवार की सुबह करीब सात बजे से ही सेंट्रल मार्केट और आसपास के इलाके में हलचल शुरू हो गई थी। प्रशासन को आशंका थी कि कार्रवाई का विरोध हो सकता है, इसलिए एहतियातन नई सड़क से लेकर सेक्टर-6 तक पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया। चप्पे-चप्पे पर बैरिकेडिंग की गई, जिससे आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। शास्त्रीनगर के सेक्टर-1, सेक्टर-2, सेक्टर-3, सेक्टर-5, सेक्टर-6, सेक्टर-7 और आरटीओ रोड स्थित सेक्टर-9 समेत कई इलाकों में सुबह से ही बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई थी, जिसका सीधा असर पानी की सप्लाई पर भी पड़ा।
इस वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और घर संभालने वाली महिलाओं को सुबह-सुबह ही भारी परेशानी झेलनी पड़ी। कई अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए वैकल्पिक रास्तों का सहारा लिया, क्योंकि मुख्य मार्ग पुलिस बैरिकेडिंग की वजह से बंद कर दिए गए थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि उन्हें पहले से इतनी सख्ती की जानकारी नहीं दी गई थी, जिससे उनकी दिनचर्या पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गई।
किन भवनों पर चला बुलडोजर
सेंट्रल मार्केट में कुल 44 संपत्तियां ऐसी हैं जिन्हें प्रशासन ने पहले ही अवैध निर्माण के चलते सील कर रखा था। यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। बुधवार को इन्हीं 44 सील भवनों में से छह भवनों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। आवास विकास परिषद के उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह के मुताबिक, ये छह भवन पूरी तरह अवैध रूप से बनाए गए थे और इनका नक्शा भी पास नहीं कराया गया था, इसी वजह से इन्हें ध्वस्त करने का निर्णय लिया गया।
कार्रवाई सुबह करीब सात बजे शुरू हुई और लगातार चलती हुई दोपहर करीब पौने दो बजे तक जारी रही। शुरुआत में सभी छह भवनों पर जेसीबी मशीनों से तोड़फोड़ शुरू की गई, लेकिन एक जी-प्लस-3 यानी भूतल सहित तीन मंजिला भवन का ढांचा इतना मजबूत निकला कि जेसीबी उसे तोड़ने में नाकाम रही। इसके बाद प्रशासन को विशेष रूप से पोर्कलेन मशीन मंगानी पड़ी, जिसके भारी पंजे से काफी मशक्कत के बाद उस हिस्से को ध्वस्त किया जा सका। इस दौरान मौके पर मौजूद कई लोग खामोश खड़े होकर अपनी आंखों के सामने इमारतों को गिरते देखते रहे।
व्यापारियों का दर्द और आक्रोश
meerut central metro station वक्त बुलडोजर और पोर्कलेन मशीनें भवनों को तोड़ रही थीं, उस वक्त मौके पर मौजूद व्यापारियों और उनके परिवारजनों के लिए वह पल किसी सदमे से कम नहीं था। सालों की मेहनत से बनाई गई दुकानें और प्रतिष्ठान चंद घंटों में मलबे में तब्दील हो गए। कई महिलाएं अपने घर और दुकान को टूटते देख फूट-फूट कर रोने लगीं। व्यापारियों का आरोप है कि उन्हें प्रशासन की ओर से पहले आश्वासन दिया गया था कि फिलहाल कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद अचानक बुलडोजर चला दिया गया।
जब कार्रवाई के दौरान पोर्कलेन मशीन को मौके पर लाया गया, तो व्यापारियों और महिलाओं में गुस्सा फैल गया। कई महिलाओं ने मशीन का विरोध करने की कोशिश भी की, लेकिन भारी पुलिस बल के सामने उनका विरोध ज्यादा असरदार साबित नहीं हो सका। कुछ व्यापारी सुबह से ही अपने-अपने प्रतिष्ठानों के बाहर बैठकर स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। सुबह के वक्त कुछ महिलाएं भी मौके पर पहुंची थीं, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से वापस लौटा दिया।
कार्रवाई के दौरान अधिकारियों और व्यापारियों के बीच बातचीत का दौर भी चला, लेकिन यह वार्ता किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। नाराज व्यापारियों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। कुछ व्यापारियों ने यह भी कहा कि इस कार्रवाई का खामियाजा आने वाले चुनावों में सरकार को भुगतना पड़ेगा, जिससे यह मुद्दा राजनीतिक रंग भी लेता दिखा।
मीडिया कवरेज पर रोक और प्रशासन का रुख
इस पूरी कार्रवाई के दौरान एक और विवादित पहलू सामने आया — मीडियाकर्मियों को घटनास्थल पर कवरेज करने से रोका गया। पुलिस ने मौके पर मौजूद पत्रकारों को आगे बढ़ने से मना कर दिया। इस संबंध में एसपी सिटी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि कार्रवाई स्थल पर मीडिया की एंट्री और कवरेज पर रोक जरूरी है। हालांकि मीडियाकर्मियों ने इस रोक का विरोध किया और अधिकारियों से कवरेज की अनुमति देने की मांग की, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली।
इस दौरान एडीएम सिटी, एसपी सिटी सहित प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और पूरे अभियान की निगरानी करते रहे। संयुक्त मेरठ बचाओ आंदोलन समिति के अध्यक्ष रविंद्र गुर्जर भी कार्रवाई के दौरान मौके पर पहुंचे और स्थानीय व्यापारियों के साथ खड़े नजर आए।
आखिर सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा यह मामला
सेंट्रल मार्केट में सील की गई 44 संपत्तियों का मामला काफी समय से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। दरअसल, इन भवनों के निर्माण के दौरान तय मानकों और स्वीकृत नक्शों का उल्लंघन किए जाने की शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद आवास एवं विकास परिषद ने इन्हें अवैध निर्माण की श्रेणी में डालकर सील कर दिया था। मामला अदालत में जाने के बाद कोर्ट ने संबंधित पक्षों को तय समयसीमा में अवैध हिस्सों को स्वयं हटाने का निर्देश दिया था।
हालांकि जब तय सीमा में स्वेच्छा से अवैध निर्माण नहीं हटाए गए, तो कोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्रशासन को स्वयं ध्वस्तीकरण अभियान चलाना पड़ा। यही वजह है कि बुधवार को हुई इस कार्रवाई में सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम किए गए थे — प्रशासन को अंदेशा था कि वर्षों पुराने प्रतिष्ठानों को टूटता देख व्यापारी और स्थानीय लोग कड़ा विरोध कर सकते हैं।
गौरतलब है कि यह अकेला मामला नहीं है जो शास्त्रीनगर क्षेत्र में सेटबैक और अवैध निर्माण को लेकर चल रहा है। इसी क्षेत्र के सेक्टर-2 में बीते करीब छह महीने से कुछ महिलाएं सेटबैक कार्रवाई के विरोध में लगातार धरने पर बैठी हुई हैं। यह धरना 10 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ था और मौसम की मार झेलने के बावजूद अब तक जारी है। हालांकि बुधवार को जिस जगह बुलडोजर एक्शन हुआ, वहां ये धरनारत महिलाएं मौजूद नहीं थीं, लेकिन इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर शास्त्रीनगर क्षेत्र में अवैध निर्माण बनाम प्रशासनिक कार्रवाई की बहस को हवा दे दी है।
आगे क्या होगा: 21 सितंबर की सुनवाई अहम
इस पूरे मामले में सबसे अहम तारीख अब 21 सितंबर 2026 है। सुप्रीम कोर्ट में इसी दिन सेंट्रल मार्केट की 44 सील संपत्तियों को लेकर अगली सुनवाई प्रस्तावित है। इससे पहले आवास एवं विकास परिषद को कोर्ट के आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट अदालत में दाखिल करनी है। बुधवार को की गई छह भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को इसी रिपोर्ट के तहत अदालत के सामने पेश किया जाएगा।
अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बाकी बचे 38 सील भवनों का क्या होगा। क्या आने वाले दिनों में प्रशासन इसी तरह चरणबद्ध तरीके से बाकी भवनों पर भी कार्रवाई करेगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में कोई नया आदेश आएगा, जो व्यापारियों को कुछ राहत दे सके? यह सवाल फिलहाल अनुत्तरित है और इसका जवाब 21 सितंबर की सुनवाई के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।
स्थानीय जनजीवन पर पड़ा असर
इस पूरी कार्रवाई का सबसे व्यापक असर आम नागरिकों की दिनचर्या पर पड़ा। बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित होने से पूरे इलाके में हलचल मची रही। दुकानदारों का कारोबार पूरी तरह ठप हो गया, क्योंकि बैरिकेडिंग की वजह से न तो ग्राहक अंदर आ पा रहे थे और न ही दुकानदार अपने प्रतिष्ठान खोल पा रहे थे। स्कूली बच्चों को भी सामान्य रास्तों की बजाय घुमावदार रास्तों से स्कूल जाना पड़ा, जिससे अभिभावकों में भी नाराजगी देखी गई।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस तरह की बड़ी कार्रवाइयों से पहले प्रशासन को आम जनता को समुचित सूचना और वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि दैनिक जरूरतों की चीजें और आवाजाही प्रभावित न हो। हालांकि प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा कारणों और संभावित विरोध को देखते हुए ही यह एहतियाती कदम उठाए गए थे।
व्यापारियों की मांग और आगे की रणनीति
कार्रवाई के बाद प्रभावित व्यापारियों में इस बात को लेकर भी चर्चा है कि आगे किस तरह अपनी बात को कोर्ट और सरकार तक पहुंचाया जाए। कई व्यापारी संगठनों ने इस मुद्दे पर एकजुट होकर कानूनी रास्ता अपनाने की बात कही है। वहीं कुछ व्यापारियों का कहना है कि वे मुआवजे और पुनर्वास की मांग को लेकर भी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। संयुक्त मेरठ बचाओ आंदोलन समिति जैसे संगठन पहले से ही इस मुद्दे पर सक्रिय हैं और आने वाले दिनों में इस मसले को लेकर और आंदोलन तेज होने की संभावना जताई जा रही है।
मेरठ के सेंट्रल मार्केट में हुई यह बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ छह इमारतों के ध्वस्तीकरण की खबर भर नहीं है, बल्कि यह अवैध निर्माण, न्यायिक आदेशों के अनुपालन, स्थानीय व्यापारियों की आजीविका और प्रशासनिक सख्ती के बीच के जटिल टकराव की एक झलक है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना प्रशासन की मजबूरी थी, तो दूसरी तरफ वर्षों से अपनी दुकानों और मकानों में रह रहे व्यापारियों और परिवारों के लिए यह पल किसी सदमे से कम नहीं था।
अब सबकी निगाहें 21 सितंबर को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां आवास एवं विकास परिषद अपनी अनुपालन रिपोर्ट पेश करेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बाकी बची 38 संपत्तियों पर भी इसी तरह बुलडोजर चलेगा, या फिर कोर्ट कोई बीच का रास्ता निकालेगा। तब तक शास्त्रीनगर के सेंट्रल मार्केट में मायूसी, आक्रोश और अनिश्चितता का माहौल बना रहेगा।
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