Tata Sons Trust Issue चेयरमैन पद से आगे बढ़कर कंपनी के गवर्नेंस, नियंत्रण और भविष्य की दिशा को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। जानिए पूरे विवाद की अहम बातें।
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भारत के सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद औद्योगिक समूहों में गिने जाने वाले टाटा ग्रुप में इस समय अपने इतिहास के सबसे गंभीर गवर्नेंस संकटों में से एक चल रहा है। 158 साल पुराने इस समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स और उसकी सबसे बड़ी शेयरधारक टाटा ट्रस्ट्स के बीच रिश्ते इतने बिगड़ चुके हैं कि मामला अब सिर्फ चेयरमैन की कुर्सी तक सीमित नहीं रहा।
यह विवाद अब दो अलग-अलग मोर्चों पर एक साथ लड़ा जा रहा है — एक तरफ चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन के भविष्य को लेकर टाटा सन्स बोर्ड और टाटा ट्रस्ट्स के बीच सीधी टक्कर है, तो दूसरी तरफ टाटा ट्रस्ट्स के भीतर ही एक ऐसा आंतरिक गतिरोध पैदा हो गया है जिसने ट्रस्ट्स की अपने शेयरधारक अधिकारों का इस्तेमाल करने की क्षमता को ही ठप कर दिया है। यही वजह है कि इस पूरे प्रकरण को अब केवल “चेयरमैन विवाद” नहीं, बल्कि एक “दोतरफा रो” यानी टू-प्रॉन्ग्ड क्राइसिस के तौर पर देखा जा रहा है।
टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट्स का ढांचा समझना जरूरी है
इस विवाद को समझने से पहले टाटा ग्रुप की मालिकाना संरचना को समझना ज़रूरी है। टाटा सन्स समूह की प्रमुख होल्डिंग कंपनी है, जो टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, एयर इंडिया, टाइटन जैसी तीस से ज्यादा कंपनियों को नियंत्रित करती है। लेकिन टाटा सन्स खुद किसी एक मालिक की नहीं, बल्कि टाटा ट्रस्ट्स के अधीन आती है।
सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (एसडीटीटी) और सर रतन टाटा ट्रस्ट (एसआरटीटी) — ये दोनों प्रमुख धर्मार्थ ट्रस्ट मिलाकर टाटा सन्स में करीब 51 से 66 प्रतिशत तक हिस्सेदारी रखते हैं, जिससे वे समूह की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर शेयरधारक बन जाते हैं। यही व्यवस्था टाटा ग्रुप को बाकी बड़े भारतीय कॉरपोरेट घरानों से अलग बनाती है, क्योंकि यहां मुनाफे और नियंत्रण की डोर परोक्ष रूप से परोपकारी ट्रस्टों के हाथ में है, न कि किसी एक व्यावसायिक परिवार के हाथ में।
टाटा सन्स के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी संविधान में इन दोनों प्रमुख ट्रस्टों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। इनमें सबसे अहम है — चेयरमैन की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए ट्रस्ट-नामित निदेशकों के बहुमत की सहमति ज़रूरी होना। इसके अलावा वार्षिक आम बैठक यानी एजीएम में कोरम पूरा करने के लिए भी दोनों प्रमुख ट्रस्टों को संयुक्त रूप से अपना प्रतिनिधि नामित करना होता है। यही प्रावधान अब इस पूरे संकट की जड़ बन गए हैं, क्योंकि जब दो ट्रस्टों में से एक अपनी आंतरिक बैठक ही नहीं बुला पा रहा, तो वह अपने अधिकारों का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा — और इसका सीधा असर टाटा सन्स की कॉर्पोरेट प्रक्रियाओं पर पड़ रहा है।
चंद्रशेखरन की विदाई की घोषणा और फिर यू-टर्न
इस पूरे प्रकरण की जड़ें करीब एक साल पुरानी हैं। सितंबर 2025 के आसपास टाटा ट्रस्ट्स के भीतर ही दरार दिखनी शुरू हो गई थी, जब कुछ ट्रस्टियों ने, जिनकी अगुवाई मेहली मिस्त्री कर रहे थे, टाटा सन्स बोर्ड में विजय सिंह की पुनर्नियुक्ति का विरोध किया। यह विरोध ट्रस्ट्स के भीतर दो गुटों — नोएल टाटा गुट और मेहली मिस्त्री गुट — में साफ बंटवारे का पहला बड़ा संकेत था। इसके कुछ ही समय बाद विजय सिंह ने इस्तीफा दे दिया।
फिर 11 सितंबर 2025 को हुई एक बैठक में, जिसकी अगुवाई खुद नोएल टाटा और ट्रस्टी वेणु श्रीनिवासन ने की, टाटा ट्रस्ट्स ने चंद्रशेखरन को तीसरे कार्यकाल के लिए समर्थन देने का प्रस्ताव पारित किया। दोनों प्रमुख ट्रस्टों ने सर्वसम्मति से उनके कार्यकाल को पांच साल के लिए बढ़ाने की सिफारिश की, जिसे बाद में टाटा सन्स की नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी और बोर्ड ने भी दर्ज किया।
लेकिन इसके बाद हालात अचानक बदल गए। फरवरी 2026 में टाटा सन्स बोर्ड की एक बैठक में चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति पर फैसला टाल दिया गया, क्योंकि टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने इसका विरोध किया। रिपोर्टों के मुताबिक नोएल टाटा ने पुनर्नियुक्ति के लिए कुछ शर्तें रखी थीं, जिनमें सबसे अहम यह लिखित गारंटी थी कि टाटा सन्स को कभी शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा — एक ऐसी गारंटी जो चंद्रशेखरन देने को तैयार नहीं थे। इसके अलावा बोर्ड प्रतिनिधित्व, एयर इंडिया के घाटे, और शापूरजी पालोनजी ग्रुप के बाहर निकलने की योजना को लेकर भी दोनों पक्षों में गंभीर मतभेद उभर आए।
छह महीने तक यह गतिरोध जस का तस बना रहा। आखिरकार 12 अगस्त 2026 को चंद्रशेखरन ने खुद एक बयान जारी कर घोषणा की कि वे फरवरी 2027 में अपना मौजूदा कार्यकाल पूरा होने के बाद दोबारा नियुक्ति नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि बोर्ड की उस बैठक को छह महीने बीत चुके हैं और अब तक कोई हल नहीं निकला, इसलिए कर्मचारियों, निवेशकों और साझेदारों के लिए नेतृत्व को लेकर स्पष्टता ज़रूरी है। उन्होंने बोर्ड से जल्द उत्तराधिकार प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध भी किया। इस घोषणा के बाद टीसीएस के शेयरों में करीब 4-5 प्रतिशत और टाटा मोटर्स में भी गिरावट देखी गई, जो निवेशकों की घबराहट को दिखाता है।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बुधवार, 17 सितंबर 2026 — यानी बिल्कुल हाल ही में — टाटा सन्स बोर्ड ने चार-एक के बहुमत से चंद्रशेखरन को अगले पांच साल के लिए दोबारा कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। यह फैसला मंडे चंद्रशेखरन के अपने पहले के बयान के उलट था, और इसने विवाद को और भड़का दिया। टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने इस फैसले को “अवैध” करार दिया।
मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ट्रस्ट्स ने इस प्रस्ताव को “कानूनी रूप से शून्य” यानी लीगल नलिटी बताया। ट्रस्ट्स का तर्क है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तहत किसी भी चेयरमैन की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए ट्रस्ट-नामित निदेशकों का बहुमत समर्थन ज़रूरी है, और चूंकि खुद नोएल टाटा ने इसके खिलाफ वोट डाला, इसलिए यह प्रस्ताव अमान्य है।
दूसरा मोर्चा: ट्रस्ट के भीतर का गतिरोध
यहीं से इस संकट का वह दूसरा पहलू सामने आता है, जो चेयरमैन विवाद से भी ज्यादा जटिल और संरचनात्मक है। सर रतन टाटा ट्रस्ट फिलहाल महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर के समक्ष चल रही एक जांच और उससे जुड़े निर्देशों की वजह से अपनी आंतरिक ट्रस्टी बैठकें बुलाने में असमर्थ है। यह प्रतिबंध ट्रस्टी वेणु श्रीनिवासन और एडवोकेट कात्यायनी अग्रवाल की शिकायतों के बाद एसआरटीटी के बोर्ड गठन को लेकर उठी नियामकीय चिंताओं से जुड़ा है।
इसका सीधा असर 18 अगस्त 2026 को होने वाली टाटा सन्स की वार्षिक आम बैठक पर पड़ा। यह बैठक कोरम पूरा न होने की वजह से स्थगित करनी पड़ी। वजह यह थी कि टाटा सन्स के संविधान के अनुसार कोरम पूरा करने के लिए दोनों प्रमुख ट्रस्टों को मिलकर अपना एक प्रतिनिधि नामित करना होता है, लेकिन चूंकि सर रतन टाटा ट्रस्ट अपनी बोर्ड बैठक ही नहीं बुला सका, इसलिए वह इस नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सका। नतीजा यह हुआ कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट के भीतर के प्रशासनिक गतिरोध ने सीधे तौर पर एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी की वैधानिक बैठक को बाधित कर दिया।
इसी तरह की दिक्कत उत्तराधिकार खोज प्रक्रिया में भी सामने आई। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने चंद्रशेखरन के उत्तराधिकारी की तलाश के लिए पांच सदस्यीय एक चयन समिति बनाने की घोषणा की थी, जिसमें दोनों प्रमुख ट्रस्टों को अपने-अपने प्रतिनिधि नामित करने थे। लेकिन सर रतन टाटा ट्रस्ट पर लगी रोक की वजह से वह इस पैनल के लिए भी अपना प्रतिनिधि नहीं भेज सका। टाटा ट्रस्ट्स ने महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर से गुजारिश की कि एसआरटीटी को कम से कम इस समिति के लिए प्रतिनिधि नामित करने की अनुमति दी जाए, लेकिन यह मामला हफ्तों तक लटका रहा, जिससे पूरी उत्तराधिकार प्रक्रिया में देरी हुई।
विश्लेषकों का कहना है कि यह स्थिति टाटा सन्स के संवैधानिक ढांचे की एक बुनियादी कमजोरी को उजागर करती है। जब कंपनी के नियम दो अलग-अलग ट्रस्टों के संयुक्त कामकाज पर निर्भर करते हैं, तो किसी एक ट्रस्ट पर लगा नियामकीय प्रतिबंध पूरी व्यवस्था को ठप कर सकता है — भले ही दूसरा ट्रस्ट पूरी तरह सामान्य ढंग से काम कर रहा हो। धर्मार्थ ट्रस्टों को केवल कॉर्पोरेट शेयरधारक वाहन के रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वे वैधानिक निगरानी के अधीन धर्मार्थ संस्थाएं भी हैं। यही दोहरी प्रकृति अब टकराव का केंद्र बन गई है।
आरबीआई का फैसला: लिस्टिंग अब लगभग तय
इस पूरे विवाद में एक और अहम मोड़ आरबीआई की तरफ से आया। टाटा सन्स को सितंबर 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने “अपर लेयर एनबीएफसी” यानी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सबसे ऊंची श्रेणी में रखा था। इस श्रेणी में आने वाली कंपनियों के लिए एक तय समयसीमा के भीतर शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना अनिवार्य है — टाटा सन्स के लिए यह समयसीमा 30 सितंबर 2025 थी।
लिस्टिंग से बचने के लिए टाटा सन्स ने मार्च 2024 में लगभग 21,813 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाकर अपनी बैलेंस शीट को नकदी-सकारात्मक बना लिया और आरबीआई से अपना “कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी” पंजीकरण सरेंडर करने की अनुमति मांगी। अगर यह अनुमति मिल जाती, तो टाटा सन्स एनबीएफसी ढांचे से पूरी तरह बाहर निकलकर एक निजी, गैर-सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी के रूप में बना रह सकता था।
लेकिन 11 सितंबर 2026 की तारीख वाले एक पत्र में आरबीआई ने टाटा सन्स के इस आवेदन को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि कंपनी डीरजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी शर्तें पूरी नहीं करती। जून 2026 में लागू हुए संशोधित नियमों के तहत, एक लाख करोड़ रुपये या उससे अधिक संपत्ति वाली एनबीएफसी अपर लेयर में आती हैं — और मार्च 2026 तक टाटा सन्स की स्टैंडअलोन संपत्ति दो लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा थी, यानी वह इस सीमा से कहीं ऊपर है।
इस फैसले का मतलब है कि टाटा सन्स को अब अपर लेयर एनबीएफसी के तौर पर लागू होने वाले तमाम नियामकीय प्रावधानों का पालन करना होगा, जिसमें शेयर बाजार में अनिवार्य लिस्टिंग भी शामिल है। यह टाटा ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि अभी तक टाटा सन्स पूरी तरह निजी स्वामित्व वाली कंपनी रही है और उसके वित्तीय आंकड़े सार्वजनिक रूप से इतनी बारीकी से उजागर नहीं होते।
दिलचस्प बात यह है कि लिस्टिंग को लेकर मतभेद भी नोएल टाटा और चंद्रशेखरन के बीच तनाव की एक बड़ी वजह रहे हैं — रिपोर्टों के मुताबिक नोएल टाटा यह लिखित गारंटी चाहते थे कि टाटा सन्स कभी लिस्ट नहीं होगी, जबकि चंद्रशेखरन ऐसी कोई गारंटी देने को तैयार नहीं थे। अब जब आरबीआई ने लिस्टिंग को लगभग अपरिहार्य बना दिया है, तो यह मुद्दा और भी संवेदनशील हो गया है, ठीक उसी समय जब नेतृत्व को लेकर लड़ाई चरम पर है।
17 सितंबर को टाटा सन्स बोर्ड की जिस बैठक में चंद्रशेखरन को दोबारा नियुक्त किया गया, उसमें आरबीआई के इसी फैसले, चंद्रशेखरन के उत्तराधिकार और ट्रस्ट्स के साथ जारी गतिरोध — तीनों मुद्दे एजेंडे में शामिल थे, जो यह दिखाता है कि ये सभी मसले अब एक-दूसरे से गुंथ चुके हैं।
आगे क्या हो सकता है
टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा सन्स में करीब 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है, यानी अगर वह चाहे तो चंद्रशेखरन की निदेशक पद से नियुक्ति के खिलाफ शेयरधारक के तौर पर वोट डाल सकता है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट्स अगली एजीएम में उन्हें निदेशक पद से हटाने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं, और चूंकि चेयरमैन बने रहने के लिए निदेशक होना अनिवार्य शर्त है, इसलिए निदेशक पद से हटते ही वे चेयरमैन पद पर भी नहीं रह पाएंगे।
लेकिन यह प्रक्रिया तभी आगे बढ़ पाएगी जब सर रतन टाटा ट्रस्ट पर लगा प्रतिबंध हटेगा और वह अपनी बोर्ड बैठकें बुलाकर सामान्य ढंग से फैसले ले पाएगा। तब तक ट्रस्टों की सामूहिक ताकत का इस्तेमाल करने की क्षमता सीमित रहेगी।
दूसरी ओर, टाटा सन्स बोर्ड का तर्क यह हो सकता है कि जब तक ट्रस्ट्स औपचारिक रूप से अपना विरोध वैधानिक प्रक्रिया के जरिए दर्ज नहीं कराते, तब तक 17 सितंबर का प्रस्ताव लागू रहेगा। इससे यह लगभग तय है कि यह मामला आने वाले हफ्तों-महीनों में कानूनी चुनौतियों, अदालती हस्तक्षेप या फिर बातचीत के जरिए किसी समझौते की ओर बढ़ेगा।
2016 के मिस्त्री विवाद से तुलना
टाटा ग्रुप के लिए यह पहला बड़ा गवर्नेंस संकट नहीं है। इससे पहले अक्टूबर 2016 में तत्कालीन चेयरमैन साइरस मिस्त्री को अचानक बोर्ड से हटा दिया गया था, जिसके बाद रतन टाटा खुद अंतरिम चेयरमैन के तौर पर लौटे थे। उस समय भी टाटा ट्रस्ट्स ने ही सबसे मुखर भूमिका निभाई थी और आरोप लगाया था कि मिस्त्री समूह की “कमाओ और दान करो” वाली परंपरागत सोच से भटक गए हैं।
मिस्त्री, जो शापूरजी पालोनजी परिवार से थे और टाटा सन्स में करीब 18.5 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले सबसे बड़े अल्पांश शेयरधारक थे, उन्होंने अपने हटाए जाने को चुनौती दी और यह लड़ाई महीनों तक अदालतों और मीडिया में चलती रही।
मौजूदा विवाद उस 2016 वाले टकराव से इस मायने में अलग है कि इस बार लड़ाई सीधे टाटा सन्स प्रबंधन बनाम किसी बाहरी शेयरधारक की नहीं, बल्कि टाटा सन्स प्रबंधन और खुद उसके सबसे बड़े नियंत्रक शेयरधारक — टाटा ट्रस्ट्स — के बीच है। साथ ही, इस बार टाटा ट्रस्ट्स खुद भी आंतरिक रूप से बंटे हुए हैं, और नियामकीय जांच के दायरे में हैं, जो 2016 में नहीं था। यह दोहरी जटिलता ही इस संकट को कहीं ज्यादा उलझा हुआ बनाती है।
टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट्स के बीच चल रहा यह विवाद अब सिर्फ यह सवाल नहीं रह गया कि अगला चेयरमैन कौन होगा। यह इस बात की परीक्षा है कि क्या टाटा ग्रुप की दशकों पुरानी गवर्नेंस संरचना — जिसमें एक व्यावसायिक साम्राज्य को परोपकारी ट्रस्टों के जरिए नियंत्रित किया जाता है — आज के जटिल नियामकीय और कानूनी माहौल में उतनी ही मजबूती से काम कर सकती है, जितनी वह दशकों तक करती आई है।
एक तरफ चेयरमैन की कुर्सी को लेकर खुली जंग है, तो दूसरी तरफ ट्रस्ट के भीतर का एक शांत लेकिन गहरा प्रशासनिक गतिरोध पूरे ढांचे की नींव को हिला रहा है। इसके ऊपर से आरबीआई का लिस्टिंग वाला फैसला ऐसे समय पर आया है जब नेतृत्व पहले से ही बंटा हुआ है। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या टाटा ग्रुप अपनी पुरानी परंपरा के मुताबिक पर्दे के पीछे सुलह कर लेता है, या फिर यह विवाद 2016 की तरह एक बार फिर सार्वजनिक और कानूनी लड़ाई में तब्दील हो जाता है।